जौनपुर : भाजपा सरकार में व्यापार हुआ चौपट और व्यापारी हो गया है कंगाल- इन्दु सिंह

जौनपुर : भाजपा सरकार में व्यापार हुआ चौपट और व्यापारी हो गया है कंगाल- इन्दु सिंह

जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
                 केंद्र की भाजपा सरकार में व्यापार एवं व्यापारियों का बुरा हाल है, जीएसटी की दरों में विषमताओं में जहां व्यापारी उलझा हुआ है, वहीं ऑनलाइन कारोबार ने भी स्थानीय उद्योग और व्यापार पर ग्राहकों का पहरा लगा रखा है उक्त बातें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदू ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही है।व्यापारी नेता इन्दु सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण स्थानीय उद्योग एवं व्यापार बदहाली का शिकार हो चुका है जब कि ऑनलाइन कारोबार से सरकार को किसी तरह के राजस्व का लाभ नहीं होता है, बल्कि घरेलू उद्योग और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जीएसटी लगाते समय सरकार ने कहा था कि जीएसटी की दरों में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी लेकिन रेडीमेड कपड़ों होजरी एवं जूतों पर 1 जनवरी से जीएसटी 5% से बढ़ा कर 12% कर दी जाएगी जो व्यापारियों के साथ सरासर अन्याय और उत्पीड़न की परिधि में आता है, जबकि 70 से 80 पर्सेंट लोग 1000 के अंदर के कपड़े और जूते खरीदने वाले हैं ऐसे में इस महंगाई की मार 70 से 80 फीसदी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ेगी सरकार के इस कदम का व्यापार मंडल मुखर विरोध करता है सरकार से मांग करता है कि इस पर विचार करके पुरानी दरों को लागू किया जाए।

जिलाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदू ने कहा कि 31 दिसंबर को बचे हुए स्टाक पर 7 परसेंट की दर से वसूली व्यापारियों के साथ खुला शोषण है, सरकार के इस फैसले से यह प्रतीत होता है कि सरकार सारी भरपाई व्यापारियों से ही करना चाहती है जब कि नोटबंदी और कोरोना काल में सर्वाधिक व्यापारी समुदाय ने नुकसान उठाया और समाज की मदद की सरकार को ऐसे में व्यापारियों के साथ बड़े दिल के साथ छूट देना चाहिए वहीं सरकार उसके विपरीत शोषण करने में लगी हुई है हम सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। व्यापारी नेता इंद्रभान सिंह इंदू ने आगे कहा कि ऑनलाइन कारोबार इस हद तक जा चुका है कि इस पर रोक लगाना संभव नहीं है जब कि ऑनलाइन कारोबार से सरकार को कोई लाभ नहीं है ऐसे में यदि ऑनलाइन कारोबार पर 10% सर्विस शुल्क लगा दिया जाए तो ऑनलाइन खरीदारी में कमी आएगी और स्थानीय उद्योग धंधों और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

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