प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला…

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला…

# सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच कमेटी में एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया जाए

# पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रिकॉर्ड सुरक्षित करें

# कोर्ट ने कहा हम गंभीर, अगली सुनवाई सोमवार को

लखनऊ/नई दिल्ली।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
                प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान फिरोजपुर में उनके काफिले के ओवरब्रिज पर 15 से 20 मिनट तक रुके रहने, सुरक्षा में चूक/लापरवाही पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक पर गंभीर है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति टीवी रमना ने कहा है कि केंद्र सरकार/गृह मंत्रालय की ओर से मामले की जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई है, पंजाब सरकार और पुलिस अधिकारी उसका सहयोग करें।

इससे पूर्व सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, संसद से पास एसपीजी एक्ट के पालन का मामला है। इसे कोर्ट ने भी मंजूरी दी थी, एक्ट की धारा 14 कहती है कि केंद्र, राज्य और हर सरकारी विभाग को इसके आदेश का पालन करना होगा।

# यह दुर्लभ मामला है- साॅलिसीटर जनरल…

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं आभारी हूँ कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया, यह दुर्लभ मामला है। वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मेरी मांग है कि सही जांच हो सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे, जवाबदेही तय हो। भविष्य के लिए निर्देश तय किए जाएं। सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लिए जाएं। बठिंडा के जिला जज या कोई और जज एनआईए के सहयोग से ऐसा करें। तुषार मेहता ने कहा कि एक कार 500 मीटर आगे चलती है, जो पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए।

# सड़क पर ब्लाॅक था तो फिर मंजूरी क्यों दी गई…

सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीजीपी से पूछती है, उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई। वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष पर भी सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हुए भ्रष्टाचार में उस जज के आदेश को संदिग्ध मानते हुए पलट दिया था।

# फिरोजपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है…

पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं ‘हमने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमिटी बनाई है। कल फिरोजपुर में एफ आईआर भी दर्ज की गई है, केंद्र ने भी एक कमिटी बनाई है। राज्य के अधिकारियों को तलब किया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि हम पंजाब की तरफ से बनाई गई कमिटी के पक्ष में नहीं हैं। उसमें गृह सचिव हैं जो खुद भी संदिग्ध हो सकते हैं, कोर्ट सारे रिकोर्ड अपने पास ले। तुषार मेहता ने कहा कि अमेरिका से चलने वाला एक आतंकी संगठन वीडियो जारी कर रहा है, वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता। वहां धार्मिक जगह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी।

# सुप्रीम कोर्ट चाहें तो अपनी कमेटी बना सकता है…

पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि अगर राज्य की कमेटी पर एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी चाहे कमेटी बना सकता है, अगर हमारी कमेटी पर एतराज है तो केंद्र की कमेटी में भी एसपीजी के एस सुरेश हैं उन्हे भी जांच कैसे करने दी जा सकती है ? मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि दोनों सरकारों ने कमिटी बनाई है। एक-दूसरे की कमेटी पर सवाल भी उठा रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि अगर एसपीजी ‌के आईजी के हमारी कमेटी में होने से दिक्कत है तो हम उनकी जगह गृह सचिव को रख देंगे।

# एक ही मामले में दो तरह की जांच क्या सही होगी?

मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा पर एक ही मामले की दो तरह की जांच क्या सही होगी ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के डीजी का सहयोग लें, एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी भी टीम में हों। मुख्य न्यायमूर्ति ने पूछा कि क्या आप निष्पक्ष जांच की मांग से सहमत हैं ? तुषार मेहता ने कहा कि पहले रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं। इस पहलू पर कोर्ट सोमवार को विचार कर ले।मुख्य न्यायधीश ने कहा कि हमने सभी वकीलों को सुना, मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। हम आदेश देते हैं किन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रिकॉर्ड को संरक्षित करें। पंजाब सरकार उनसे सहयोग करे। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।