यूपी के रण में करवट बदलती मुस्लिम सियासत…
स्पेशल डेस्क।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबकी मजबूत हिस्सेदारी, लोकतंत्र के लहलहाते होने की पहचान है। अगर समाज के किसी समूह की वाजिब हिस्सेदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होती है, तो वह उस समूह को बाद में नुकसान पहुंचाएगा, पहले वह लोकतंत्र को ही कमजोर करेगा। इसलिए मुसलमानों की हिस्सेदारी के बारे में उनको नहीं, बल्कि पार्टियों को सोचना है। मुसलमानों की हिस्सेदारी घटने का मतलब है, कुछ पार्टियों की हैसियत और हिस्सेदारी का बेहद कम हो जाना। खासकर, सपा, बसपा, कांग्रेस इन पार्टियों और इनके समर्थकों को यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए बेहतर है। वैसे, सोचना तो भाजपा को भी है। अगर मुसलमानों का एक ठीक-ठाक वोट लगातार उसे मिल रहा है, तो उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिले। मगर, क्या लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का नागरिकों के साथ रिश्ता महज वोट का है?
मुसलमानों में चेतना ने करवट लेनी शुरू कर दी है। वे मुख्यधारा की ओर खिसकने लगे हैं। वैसे, आज भी उनकी प्राथमिकता पर बुनियादी सुविधाएं ही हैं। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान से थोड़ा अलग हटकर प्राथमिकताओं में अब बच्चों की पढ़ाई है। इसके बाद सेहत उनकी जरूरतों में आ गई है। बेटियों की पढ़ाई का प्रतिशत बढ़ा है। सख्त पर्दे में बेटियों को रखने की परंपरा ढीली पड़ी, तो स्कूली पढ़ाई के नतीजों में मेधावी मुस्लिम बेटियां टॉप फाइव में अपनी जगह बनाने लगी हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि छात्रवृत्ति, टर्म लोन, बेटी की शादियों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य लगभग पूरा हो रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे इन बदलावों ने मुसलमानों की पुरानी मानसिकता को दरकाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते चुनावी अपीलों में अब काजियों के फतवे असर नहीं दिखा पाते।
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