18 में से 11 पदों पर एक ही जाति की नियुक्ति पर बांदा कृषि यूनिवर्सिटी में रार तेज

18 में से 11 पदों पर एक ही जाति की नियुक्ति पर बांदा कृषि यूनिवर्सिटी में रार तेज

# बीजेपी विधायक ने नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए लिखा पीएम मोदी को खत

लखनऊ/बांदा।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
               सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की गरीब कोटे में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति का विवाद भले ही उनके इस्तीफे के बाद थम गया लेकिन नया विवाद बांदा कृषि विश्वविद्यालय में की गईं नियुक्तियों को लेकर खड़ा हो गया है। अभी तक विपक्ष की ओर से ही यहां की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब बीजेपी से भी इसके खिलाफ आवाज उठी है। बीजेपी के स्थानीय विधायक ने नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को खत लिखा था। शिकायती पत्र में उन्होंने रोस्टर को लेकर सवाल उठाए गए थे।

अब विधायक ब्रजेश प्रजापति का आरोप है कि भर्तियों में एक ही जाति को लाभांवित किया गया है। इसके लिए जानबूझकर दो चरणों में विज्ञापन निकाला गया। निष्पक्ष जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले विपक्ष भी एक ही जाति की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा चुका है। आरोप है कि सामान्य कोटे में यहां नियुक्त हुए 16 प्रोफेसरों में 11 एक ही बिरादरी से होने का आरोप है।

विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अस्सिटेंट प्रोफेसर के 40 रिक्त पदों पर दो चरण में विज्ञापन निकाले गए थे। 29 पद के लिए बीते वर्ष दिसंबर और 11 पद के लिए इस साल फरवरी में विज्ञापन जारी हुआ था। विधायक ब्रजेश प्रजापति ने दो चरणों में निकाले गए विज्ञापन पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन न किए जाने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मामले की जांच, विज्ञापन रद्द कराए जाने और सही ढंग से रोस्टर आरक्षण तय कर एक साथ 40 पदों पर भर्ती निकाले जाने की मांग की थी। एक जून को 40 में 24 पद पर रिजल्ट जारी हुआ। जारी रिजल्ट को लेकर आपत्ति जताई गई। आरोप लग रहे हैं कि अनारक्षित श्रेणी में एक ही जाति के 11 लोगों की भर्ती की गई। मामले की आंच शासन तक पहुंची गई है।

# एक माह तक रुका रहा रिजल्ट

विवि प्रशासन के मुताबिक, 40 पदों पर नियुक्ति को विज्ञापन निकाला गया था। 24 पद पर ही योग्य उम्मीदवार मिले हैं। अन्य पद अब भी रिक्त हैं। विधायक की आपत्ति पर जांच कार्मिक और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से की गई। जांच के बाद रिजल्ट जारी किया गया।

# राज्यपाल को भेजी गई थी आपत्ति
दो चरणों में जारी विज्ञापन पर सपा से राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद, राजेश तिवारी, अखिलेश नाथ दीक्षित, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. एसबी सिंह, संदीप तिवारी, सुशील त्रिवेदी राज्यपाल को आपत्ति भेजी थी। आरक्षण का अनुपालन न होने का आरोप लगाया था। 19 फरवरी को कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी डॉ. पंकज एल जानी ने विवि प्रशासन से कार्यवाही आख्या मांगी थी। शिकायतों को राज्य पिछड़ा आयोग ने भी संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए पत्राचार प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग को किया था। इस पर विशेष सचिव बृजराज सिंह यादव ने अग्रिम कार्यवाही की जानकारी तीन प्रतियों में मांगी थी।

# विवि के निदेशक बोले

मामले में विवि के निदेशक प्रशासन बीके सिंह ने बताया कि रोस्टर आरक्षण के मुताबिक विज्ञापन निकाला गया और भर्तियां हुईं हैं। नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। बताया कि दो चरणों में निकाले गए विज्ञापन में 18 पद अनारक्षित, दो पद ईडब्ल्यूएस, 11 पद ओबीसी और नौ पद एससी-एसटी के रिजर्व रहे।

# कुलपति बचते रहे

मामले को लेकर मचे घमासान पर कुलपति डॉ. यूएस गौतम से जानकारी के लिए फोन किया गया तो फोन रिसीव नहीं किया। किसी से मुलाकात भी नहीं हो सकी। बताया गया मीटिंग में है।

# भाजपा विधायक ने खत में यह लिखा

भाजपा विधायक बृजेश प्रजापति ने कहा कि नियुक्तियां गलत तरीके से हुई हैं। रोस्टर का पालन नहीं होने से आरक्षण के मानक पूरे नहीं हुए। इससे पात्र लोगों को लाभ नहीं मिला सका। यह पूरी नियुक्ति गलत है, इसे रद्द कर फिर से प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक को पत्र लिखा है। विधायक ने कहा कि मैं जाति व क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करता। बुंदेलखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती तो यहां के लोगों को भी मौका मिलता। कुछ लोगों को अनुचित लाभ देने के लिए ही भर्ती गलत तरीके से की गई है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो, उस पर कार्रवाई हो।
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