कॉर्पोरेट पर टैक्स लगाकर दी जा सकती है की रोजगार गारंटी 

               देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों का कहना है यदि शीर्ष एक प्रतिशत कार्पोरेट घरानों पर एक प्रतिशत सम्पत्ति कर और 33 प्रतिशत उत्तराधिकार कर लगा दिया जाए तो देश के हर नागरिक को न्यूनतम वेतन पर रोजगार के अधिकार की गारंटी दी जा सकती है। इसी प्रकार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। बशर्ते सरकार अर्थनीति की दिशा बदले और कार्पोरेट घरानों पर टैक्स लगाने का साहस दिखाए। लेकिन सरकार तो कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि इस बार के बजट में कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी छूट देने का काम किया है।

सरकार ने रोजगार के ज्वलंत प्रश्न पर विचार करने और खुद संसद में डेढ़ साल पहले दिए केंद्र सरकार के 10 लाख पदों को भरने के आश्वासन पर भी बजट में कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। रोजगार के अधिकार के लिए नौजवानों को खड़े होना होगा। प्रदेश में चलाए जा रहे एजेंडा यू.पी. अभियान में शामिल होना होगा। यह अपील ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने सिलथम में हुई नौजवानों की बैठक में कही।

बैठक में नौजवानों ने बताया कि कोरोना काल के बाद काम की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। देश के विभिन्न प्रांतो में काम करने जाने पर अब काम के घंटे 12 कर दिए गए। इसके चलते जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। नौजवानों ने बताया कि जनपद से दो तिहाई नौजवान गांव से पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए नौजवानों को  लघु उद्योग लगाने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज, खेती आधारित उद्योगों का जाल बिछाना और खेती किसानी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। बैठक में हर भूमिहीन को आजीविका के लिए एक एकड़ जमीन और आवासीय भूमि देने की भी मांग उठी। नौजवानों ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है।

चतरा सामुदायिक केंद्र महज रेफरल सेंटर बने हुए हैं। गांव के स्तर पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। परिस्थितियों को बदलने के लिए चतरा ब्लॉक में भी अभियान चलाने का निर्णय हुआ।बैठक में आइपीएफ नौगढ़ प्रभारी गंगा प्रसाद चेरो, युवा मंच चतरा संयोजक विजय गुप्ता, राम आशीष धांगर, तरुण धांगर, संदीप धांगर, जितेंद्र गुप्ता, भोला प्रसाद धांगर, मनोज धांगर आदि ने अपने विचार रखे।