सेंगर की सजा निलंबित करने का आदेश कानून के खिलाफ और गलत 

              सीबीआई ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी में इसे कानून के खिलाफ और गलत बताया है।सीबीआई ने हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में कहा, जिसकी वजह से पीड़िता और उसके परिवार समेत लोगों में गुस्सा था और विरोध प्रदर्शन हुए थे।

इसमें कहा गया, हाईकोर्ट यह सोचने में नाकाम रहा कि एक मौजूदा विधायक, एक संवैधानिक पद पर होने के कारण वोटरों पर जनता का भरोसा और अधिकार रखता है और ऐसे पद पर राज्य और समाज के प्रति कर्तव्यों के कारण बढ़ी हुई जिम्मेदारी होती है। सेंट्रल एजेंसी ने कहा कि हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मकसद और इरादे को आगे बढ़ाने वाली कोई खास व्याख्या न अपनाकर कानून में गलती की है।

पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक खास पीड़ित-केंद्रित कानून है।

सीबीआई ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट यह समझने में नाकाम रहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, अधिकार के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने और सजा देने में एक ही कानूनी मकसद रखते हैं।इसमें कहा गया कि दोनों ही भरोसे या पब्लिक ड्यूटी वाले पदों पर बैठे लोगों को टारगेट करते हैं, जहां पद का गलत इस्तेमाल होता है वहां ज़्यादा जवाबदेही तय करते हैं और लोगों की सुरक्षा के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए ‘पब्लिक सर्वेंट’ या ‘अधिकार वाले व्यक्ति’ का मकसद से मतलब निकालते हैं।

सीबीआई की अर्जी में कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मौजूदा मामले, जिसमें अपील करने वाले जो चार बार एमएलए रह चुके थे, को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा 5(c) और धारा 6 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है।अपील करने वाले की सजा को सस्पेंड करना सही नहीं है, क्योंकि कानून इस बात पर अच्छी तरह से तय है कि एक बार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद आम तौर पर एक अपील कोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि वह व्यक्ति दोषी है क्योंकि दोषी ठहराए जाने के बाद उसके बेगुनाह होने का कोई अंदाज़ा नहीं होता है।

सीबीआई ने कहा कि आईपीसी की धारा 21, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 (सी) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5 (सी) का एक समान विधायी उद्देश्य है कि विश्वास, अधिकार या सार्वजनिक कर्तव्य के पदों पर बैठे व्यक्तियों को कदाचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।इसमें कहा गया है कि इन नियमों को एक मकसद के साथ और सही तरीके से बनाने से यह पक्का होता है कि एमपी, एमएलए, सरकारी कर्मचारी और पब्लिक काम करने वाले दूसरे लोगों को‘पब्लिक सर्वेंट’या ‘अधिकार वाले लोग’ माना जाए।

जहां भी ऑफिस या भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है, जिससे एंटी-करप्शन कानून के मकसद और कमजोर लोगों की सुरक्षा, दोनों को बढ़ावा मिलता है।याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज किया कि अपील करने वाले को जमानत पर रिहा करना और अपील के पेंडिंग रहने के दौरान उसकी सजा को सस्पेंड करना न सिर्फ कानून के खिलाफ होगा, बल्कि इससे पीड़िता और उसके परिवार की भलाई और सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी।महिला संगठनों ने 2017 के उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने और अपील पेंडिंग रहने तक उनकी जमानत का विरोध करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए मांग की कि रेपिस्ट को बचाया नहीं जाना चाहिए और पीड़िता और उसके परिवार के लिए इंसाफ की अपील की।इस विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन, सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और पीड़िता की मां समेत कई संगठनों की महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं।

विरोध प्रदर्शन में पीड़िता की मां ने निराशा जताते हुए कहा मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट के फैसले ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की अपील पर सुनवाई करते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी।

कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही करीब सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है और उसने जमानत की सख्त शर्तें लगाई हैं, जिसमें उसे पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में घुसने से रोकना और पीड़िता या उसके परिवार को धमकाने की किसी भी कोशिश पर रोक लगाना शामिल है।सेंगर को 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से संबंधित एक अलग मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है और उसे उस मामले में जमानत नहीं मिली है।