अब कब्जा नहीं, रजिस्ट्री ही तय करेगी मालिकाना हक़ : सुप्रीम कोर्ट

                सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अब सिर्फ किसी जमीन या मकान पर कब्जा कर लेने से आप उसके मालिक नहीं बन जाएंगे। असली मालिक वही माना जाएगा जिसकी रजिस्ट्री वैध तरीके से हुई हो।देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है और सिर्फ कब्जा लेकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाता, तो वह उस संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा।

जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह भी कहा कि जब तक संपत्ति की बिक्री कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए नहीं होती, तब तक उसका ट्रांसफर वैध नहीं माना जाएगा।1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 के मुताबिक अगर किसी अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपये या उससे ज्यादा है, तो उसका मालिकाना हक तभी ट्रांसफर होगा जब वह बिक्री रजिस्ट्री के जरिए किया गया हो। यानी चाहे आपने पूरे पैसे दे दिए हों और कब्जा भी ले लिया हो, तब भी कानूनी रुप से आप मालिक तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई।

कोर्ट के इस फैसले का असर प्रॉपर्टी डीलरों और बिचौलियों पर भी पड़ेगा। अब पावर ऑफ अटॉर्नी या वसीयत के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का चलन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो लोग अब तक सिर्फ कागजों के दम पर जमीनों का सौदा कर लेते थे, उनके लिए यह झटका साबित होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मालिकाना हक सिर्फ रजिस्ट्री से ही मिलेगा, न कि किसी अनौपचारिक कागज से। इस फैसले की शुरुआत एक ऐसे मामले से हुई जिसमें एक व्यक्ति ने संपत्ति को नीलामी में खरीदा था। लेकिन उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं थी।

मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस व्यक्ति के पास कानूनी तौर पर रजिस्ट्री हुई बिक्री विलेख है, वही असली मालिक माना जाएगा।इससे पहले नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक और बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार हर किसी की निजी संपत्ति को जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ कुछ खास मामलों में या विशेष परिस्थितियों में ही किसी की प्रॉपर्टी को अधिग्रहित कर सकती है।इस फैसले के साथ कोर्ट ने 1978 के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे।

अब यह साफ हो गया है कि नागरिकों का संपत्ति पर अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। इस फैसले का असर सिर्फ कोर्ट-कचहरी तक सीमित नहीं रहेगा। अब बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी, क्योंकि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही लोन के लिए मान्य होगी। इसके साथ ही जमीन की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और कब्जे की राजनीति में भी भारी गिरावट आएगी।