फर्जी अधिवक्ताओं पर सख्ती,  अधिवक्ता समिति ने जारी किया निर्देश

               तहसील अधिवक्ता समिति की एक आपात बैठक सोमवार को अधिवक्ता भवन सभागार में आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष लालचंद गौतम ने की, जबकि संचालन महामंत्री राजीव कुमार सिंह‘डब्लू’ने किया।बैठक में गंभीर मुद्दा उठाया गया कि कुछ लोग बिना वैध पंजीकरण और सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) के काला कोट पहनकर न्यायालय में अधिवक्ता के रु में कार्य कर रहे हैं।

साथ ही अधिवक्ता भवन में बैठकर वादकारियों के कार्य भी कर रहे हैं,जिससे अधिवक्ताओं की छवि प्रभावित हो रही है।इस पर अधिवक्ता समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किया है कि जो व्यक्ति पंजीकृत अधिवक्ता नहीं और जिनके पास सीओपी नहीं है,वे न्यायालय परिसर में काला कोट पहनकर न बैठें और न ही अधिवक्ता भवन में कार्य करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

मामले की निगरानी के लिए समिति द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया है,जो ऐसे फर्जी अधिवक्ताओं की पहचान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।समिति ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।समिति के इस फैसले से न्यायालय परिसर में व्यवस्था बनाए रखने और अधिवक्ताओं की गरिमा सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।