रवि यादव एनकाउंटर मामला राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंचा, निष्पक्ष जांच की मांग

               जिले में चर्चित रवि यादव कथित पुलिस मुठभेड़ प्रकरण अब राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया।इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ.गजेंद्र सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में कहा गया है कि मुठभेड़ को लेकर विभिन्न समाचार माध्यमों,सामाजिक संगठनों तथा मृतक के परिजनों की ओर से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

परिजनों ने घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए आरोप लगाया है कि रवि यादव को जीवित गिरफ्तार किया जा सकता था।साथ ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जल्दबाजी किए जाने और परिवार को पर्याप्त अवसर न दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक आरोप होने के बावजूद उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता,निष्पक्ष सुनवाई तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।ऐसे में किसी भी पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

शिकायत में राज्य मानवाधिकार आयोग से मांग की गई है कि प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज,कॉल डिटेल रिकॉर्ड,मेडिकल रिपोर्ट,पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं।इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की भी मांग की गई है।डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक है।