संसद चलो हिंसा:आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली।
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में आयोजित ‘संसद चलो’अभियान के दौरान हुई हिंसा के मामले में आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।यह याचिका भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की ओर से दायर की गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान अहमद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।याचिका में आरोप लगाया गया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद भी आयोजकों ने माहौल शांत करने के बजाय लगातार भड़काऊ बयान दिए,जिससे समाज में तनाव और कटुता बढ़ी।
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि हिंसा भड़काने में आयोजकों की कथित भूमिका की निष्पक्ष जांच कर उनकी जिम्मेदारी तय की जाए।मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति प्रदान की है।अब अदालत इस पहलू पर विचार करेगी कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए आयोजकों की कानूनी जवाबदेही किस सीमा तक निर्धारित की जा सकती है।
