लेखपाल संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, 9 वर्षों से लंबित मांगों के समाधान की उठाई मांग

                उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील इकाई ने शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसील समाधान दिवस प्रभारी उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में लेखपालों ने नौ वर्षों से लंबित चल रही विभिन्न समस्याओं के समाधान और पदोन्नति सहित कई महत्वपूर्ण मांगों पर कार्रवाई की मांग की।

पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए पत्रक में संघ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों से लेखपाल पद की शैक्षिक योग्यता एवं पदनाम परिवर्तित करने, प्रारंभिक वेतनमान उन्नयन, एसीपी/विसंगति, मृतक आश्रित लेखपालों की पुरानी पेंशन बहाली और राजस्व निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार के सृजित पदों को बहाल करने जैसी मांगें लंबित हैं। लेखपालों ने स्टेशनेरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने, नियत यात्रा भत्ता देने, क्षेत्र में वाहन, बाइक भत्ता प्रदान करने तथा विशेष वेतन भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने की भी मांग उठाई।

बताया कि कई लेखपाल 500 से 1000 किमी दूर तैनाती के कारण मानसिक तनाव व आर्थिक दबाव झेलते हुए नौकरी कर रहे हैं। शासनादेश 23 अगस्त 2018 के अनुसार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु मांगे गए ऑनलाइन आवेदन पर निर्णय लंबित है और अब तक स्थानांतरण सूची जारी नहीं की गई, जबकि अन्य विभागों में हजारों कर्मचारियों के स्थानांतरण हो चुके हैं। ज्ञापन में वर्ष 2025-26 की डीपीसी अब तक न होने पर भी नाराजगी जाहिर की गई।

संघ ने बताया कि 02 जुलाई 2025 और 03 सितम्बर 2025 को दिए गए निर्देशों के बावजूद राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। संघ ने मुख्यमंत्री से जल्द लंबित मांगों के निस्तारण की अपील की।ज्ञापन देने वालों में विकास सिंह, कुसुम सक्सेना, नीतू सिंह, मनीषा श्रीवास्तव, दिनेश यादव, अभिषेक सिंह, राम विलास मौर्य, राहुल बिन्द आदि रहे।