तहसील परिसर से उप निबंधक कार्यालय हटाने की खबर पर अधिवक्ताओं में आक्रोश

              तहसील परिसर में स्थापित उप-निबन्धक कार्यालय को दो किलोमीटर दूर स्थानांतरित किए जाने की योजना का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। अधिवक्ता समिति ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कुणाल गौरव को सौंपा और उप-निबन्धक कार्यालय को पूर्ववत तहसील परिसर में ही स्थापित रखने की मांग की।अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि तहसील परिसर में सन 1902 से उप-निबन्धक कार्यालय संचालित हो रहा है और यहां से निबन्धन का कार्य सुचारु रुप से होता आ रहा है।

तहसील परिसर के भीतर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, ऐसे में कार्यालय को बाहर शिफ्ट करने का कोई औचित्य नहीं है।अधिवक्ता समिति की हाल ही में इस मुद्दे पर आपात बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष भोलेन्द्र यादव एडवोकेट ने की जबकि संचालन महामंत्री डॉ. दुर्गा प्रसाद एडवोकेट ने किया। बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि उपनिबन्धक कार्यालय को बाहर स्थानांतरित करने से अधिवक्ताओं, वादकारियों, ग्रामीणों और आम जनता को अनावश्यक भागदौड़ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

अधिवक्ताओं ने सुरक्षा का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि तहसील परिसर में पुलिस बल की मौजूदगी रहती है, जिससे नकदी लेनदेन के दौरान सुरक्षा रहती है। कार्यालय बाहर शिफ्ट होने पर छिनैती और अपराध की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक कार्य और निबन्धन कार्य एक साथ करना भी मुश्किल हो जाएगा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि उप-निबन्धक कार्यालय को तहसील परिसर से बाहर स्थापित किया गया तो अधिवक्ता समिति आंदोलन के लिए बाध्य होगी और न्यायिक कार्य से विरत हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

ज्ञापन देने वालों में पूर्व अध्यक्ष समर बहादुर यादव, लालता प्रसाद यादव, राजदेव यादव, लालचंद गौतम, मुंशीलाल यादव, शारिक खान, सुरेन्द्र बहादुर सिंह, भारत यादव, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, राजीव सिंह डब्लू आदि अधिवक्ता रहे।