प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट की रोक,यूपी सरकार से मांगा जवाब!13 जुलाई को अगली सुनवाई
प्रयागराज।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है,जिसके तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संबंधित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।अदालत ने प्रथम दृष्टया इस निर्णय पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाते हुए इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।यह आदेश न्यायालय ने अरविंद राठौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसी निर्वाचित प्रधान को प्रशासक बनाना संविधान के भाग-9 पंचायती राज व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए सरकार का निर्णय निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर प्रारंभिक स्तर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामले में संवैधानिक पहलुओं की विस्तार से जांच आवश्यक है। इसके बाद न्यायालय ने सरकार के निर्णय के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर कहा था कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जहां नए चुनाव नहीं हुए हैं,वहां संबंधित ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रुप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी,ताकि पंचायतों के विकास कार्य और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित न हों।हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश की उन ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट होने तक असमंजस की स्थिति बन गई है,जहां कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
अब सरकार को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। अदालत के अंतिम निर्णय तक प्रशासक नियुक्ति संबंधी आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।इस दौरान राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और अदालत यह तय करेगी कि सरकार का आदेश संवैधानिक प्रावधानों के अनुरुप है या नहीं। मामले पर पंचायत प्रतिनिधियों,प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों की भी नजर बनी हुई है,क्योंकि इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था पर पड़ सकता है।
