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Saturday, January 18, 2025

पुलिस अधीक्षक गणेश शाहा का स्थानांतरण, 8 विधायकों ने खोला था मोर्चा, सीएम योगी से की थी शिकायत

पुलिस अधीक्षक गणेश शाहा का स्थानांतरण, 8 विधायकों ने खोला था मोर्चा, सीएम योगी से की थी शिकायत                              

लखनऊ। 
तहलका 24×7 
                लखनऊ में योगी सरकार ने 17 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इन अफसरों में आठ जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल हैं। जिन जिलों के कप्तान बदले गए हैं, उनमें सुल्तानपुर, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, मैनपुरी, भदोही, बस्ती शामिल हैं। इसमें सबसे चर्चित मामला लखीमपुर खीरी का है। यहां के एसपी के खिलाफ जिले के ही विधायकों से मोर्चा खोल दिया था। आठ विधायकों ने दो दिन पहले सीएम योगी से मिलकर शिकायत की थी कि कप्तान उनकी सुनते नही हैं।
जिन आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं उनमें सुल्तानपुर एसपी सोमेन बर्मा को मिर्जापुर, डीसीपी लखनऊ संकल्प शर्मा को लखीमपुर खीरी, एसपी अमरोहा कुंवर अनुपम सिंह को सुल्तानपुर, एसपी लखीमपुर खीरी गणेश प्रसाद शाहा को एसपी मैनपुरी, एसपी मिर्जापुर अभिनंदन को एसपी बस्ती बनाया गया है। एसपी मैनपुरी विनोद कुमार को एसपी कन्नौज, एसपी कन्नौज अमित कुमार आनंद को एसपी अमरोहा बनाया गया है। इसके अलावा एएसपी सहारनपुर अभिमन्यु मांगलिक को एसपी भदोही, एसपी भदोही मीनाक्षी कात्यान को एसपी एलआईयू, एसपी एलआईयू कानपुर बसंत लाल को एसपी एसीओ और सहायक पुलिस अधीक्षक व्योम बिंदल को प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर बनाया गया है।
सरकार ने एडीजी व आईजी रैंक के भी अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें सचिव गृह संजीव गुप्ता को जीएसओ डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज का आदेश निरस्त कर दिया गया है। वहीं एन रविन्द्र जीएस. डीजीपी बने रहेंगे। एडीजी एसीओ का अतिरिक्त चार्ज मिला है। आईजी निचिकेता झा को आईजी स्थापना, शलभ माथुर को आईजी कार्मिक और डीजी अभियोजन को डीजी सीबीसीआईडी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
लखीमपुर जिले के आठ विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजधानी लखनऊ में 5 जनवरी को मुलाकात की थी। उन्होंने एसपी की शिकायत करते हुए कहा था कि कप्तान गणेश प्रसाद साहा की नाफरमानी की वजह से सदर कोतवाल भी हम लोगों की बात नहीं सुनते। पिछले कुछ दिनों में दो विधायकों के साथ मारपीट की जा चुकी है। दोनों ही मामलों में पुलिस अनदेखी कर रही है। कप्तान को जिले से हटाया जाना जरुरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण को सुना और विधायकों को क्षेत्र में काम करने के लिए कहा था। उनकी बातों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था।

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