ओबीसी आरक्षण के लिए नए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को योगी कैबिनेट की मंजूरी
लखनऊ।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आयोजित इस पहली कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी थीं।बैठक में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई।
सरकार के इस फैसले को पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के रुप में देखा जा रहा है।कैबिनेट के निर्णय के अनुसार नया ओबीसी आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में बैठक करेगा तथा जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।आयोग की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की सीमा और व्यवस्था तय की जाएगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने,विभिन्न एमओयू को मंजूरी देने तथा लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज जैसी योजनाओं समेत कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
