किसानों और नौजवानों के लिए काम कर रही है भाजपा सरकार- मनीष शुक्ला
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ-साथ सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी काम कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला सोमवार को सदर विधानसभा क्षेत्र मण्डल जौनपुर नगर दक्षिणी के शक्ति केंद्र वाजिदपुर में स्थित बूथ संख्या 397 पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे।उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने साढ़े चार वर्षों में रिकॉर्ड खाद्यान्न खरीद की है और कोरोना काल में यूपी के 15 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के मुफ्त राशन दिया।इससे पहले की सरकारें भी कर सकती थीं, लेकिन उनके पास न तो नीति थी और न ही किसानों के कल्याण की नीयत।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस ले लिए हैं। श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों को योगी सरकार ने तोहफा देकर गन्ना का समर्थन मूल्य 25 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाया है । उन्होंने कहा कि बढ़े हुए गन्ना मूल्य के कारण किसानों को लगभग 4000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी।प्रदेश प्रवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में सपा शासन के दौरान अपराधियों द्वारा तमंचे व कट्टे का निर्माण किया जा रहा था।भाजपा की सरकार बनने पर डिफेंस कॉरिडोर में ड्रोन, लड़ाकू विमान, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, अलग-अलग तरह की बंदूकें आदि बनाए जाएंगे।डिफेंस कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में डिफेंस कॉरिडोर का खासा महत्व है।अभी भारत रक्षा क्षेत्र की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर है।
भारत दूसरे देशों से हथियारों का आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिफेंस प्रोडक्ट और हथियारों का उत्पादन होने के साथ ही इन डिफेंस कॉरिडोरों के कारण क्षेत्रीय उद्योगों का विकास होगा और नए रोजगार का मौका बनेगा। साथ ही, उद्योग रक्षा उत्पादन के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ भी जुड़ सकेंगे। देश की रक्षा के लिए तैयार होने वाले हथियारों की फैक्टरी लगाने के लिए किसानों ने अपनी जमीन सरकार को दी है, इससे उनकी देशभक्ति की भावना का पता लगता है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान किसी भी बहकावे में न आएं। सरकार उनके किए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादों का देश में ही उत्पादन होगा, जिससे देश की जीडीपी में भी इजाफा होगा।श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में बढ़ी बुनियादी सुविधाएं, बढ़ा निवेश जैसे 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 एयरपोर्ट संचालित, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाईपट्टी का विकास किया गया। 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्स्प्रेस- वे का निर्माण अंतिम चरण में है।297 किमी. लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस- वे का निर्माण कार्य प्रगति पर और 594 किमी. लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिये 92 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण हो चुका है।
91 किमी. लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को मंजूरी मिली, 14 हजार 160 किमी. सड़को का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया। 3 लाख 39 हजार 698 किमी. सड़को का गड्ढा मुक्त तथा प्रदेश से जुड़ने वाले अन्य प्रदेशों/देश की सीमाओं तक जाने वाली 82 सड़को हेतु 1 हजार 759 करोड़ रुपये की लागत से 929 किमी. लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर,आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजना, इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MOU) हस्ताक्षरित 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रारंभ की गयी और कोरोना कालखंड में 56 हजार करोड़ रुपये के विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त है।
प्रदेश प्रवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2012 से 2017 की तुलना में वर्ष 2017 से 2021 में रिकॉर्ड 121324 मजरे विधुतीकृत किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 की तुलना में वर्ष 2017 से 2021 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति में 42% की समग्र वृद्धि प्राप्त की गयी है। वर्ष 2017 से 2021 में औसत ऊर्जा की आपूर्ति में 53% की वृद्धि हो गयी है।
वित्तिय वर्ष 2021-22 में समग्र पारेषण क्षमता में 71.2% की वृद्धि दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि 33/11 के0वी0 उपकेंद्रों पर वोल्टेज में सुधार हेतु 1445 नग कैपेसिटर बैंक स्थापना व ऊर्जीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का आंकड़ा 07 करोड़ 69 लाख 93 हजार के पार हो चुका है। यह देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार के तहत 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी व 3 लाख युवाओं की संविदा पर सरकारी नियुक्ति की गई। 82 लाख एमएसएमई इकाइयों को 2 लाख 15 हज 506 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर लगभग 2 करोड़ लोंगो को रोजगार दिया गया।उन्होंने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार, बड़ी औधोगिक इकाईयों में 3 लाख से अधिक लोंगो को रोजगार, स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख युवाओं को रोजगार, अन्य राज्यों से अपने प्रदेश वापस आए 40 लाख से अधिक श्रमिकों/कामगारों को रोजगार, 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार, 58 हजार 758 महिलाएं बैंकिग सखी के रूप में चयनित, 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया गया।
