जौनपुर : फसल अवशेष जलाना है अपराध- जिला विकास अधिकारी
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में शुक्रवार को कृषि विभाग द्वारा “प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइज़ेशन फॉर इन- सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजिडयू” योजना के अंतर्गत जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह की अध्यक्षता में पराली प्रबंधन हेतु जनपद स्तरीय जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया।संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए जिला विकास अधिकारी ने कहा है कि कोई भी किसान फसल अवशेष खेत में न जलाए बल्कि उनका प्रबंधन कर मृदा स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए।कंबाइन हार्वेस्टर के साथ फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले यंत्र के साथ फसल की कटाई कराएगें, यदि कोई भी हार्वेस्टर धारक बगैर फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों के कटाई करते हुए पाए गए तो तत्काल उनकी मशीन सीज कर दी जाएगी।
किसानों को फसल अवशेष ना जलाने के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए न्याय पंचायत वार एवं ग्राम पंचायत वार कृषि विभाग तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो आवंटित गांव में अक्टूबर से जनपद के सभी राजस्व गांव में कैंप लगाकर के किसानों को पराली न जलाने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाएंगे, साथ ही पीएम किसान के लाभार्थी जो केसीसी लेना चाहते हैं उनका भी फार्म भरवा करके संबंधित बैंकों को भेजेंगे तथा किसान सम्मान निधि योजना में किसी किसान का पीएम किसान के आधार पर सत्यापित नहीं है या कोई समस्या है उसका भी समाधान करे।उप कृषि निदेशक जय प्रकाश ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर फसल अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा निःशुल्क वेस्ट डी कम्पोजर किसानों को वितरित कराया जाएगा जिससे किसान बहुत कम समय मे ही खेतो में पराली प्रबंधन कर सकते है, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा, मृदा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा फलस्वरूप उत्पादन में बृद्धि होगी।मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. राजेश सिंह ने पराली को गोआश्रम में देकर खाद लेने का सुझाव दिया। कृषि वैज्ञानिक डा. सुरेन्द्र प्रताप सोनकर ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुसार फसल अवशेष को जलाना एक दंडनीय अपराध है।इससे होने वाली क्षति की वसूली में 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल पर रु0 2500 और 2 एकड़ से 5 एकड़ के लिए रु0 5000 और 5 एकड़ से ऊपर के क्षेत्रफल के लिए रु0 15000 तक का दंड लगाकर वसूली किए जाने के निर्देश हैं।फसल अवशेष जलाने की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित कृषक के विरुद्ध कारावास, अर्थ दंड की व्यवस्था है।
साथ ही कृषि विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुदान की धनराशि बंद कर दी जाएगी। जिला हर हार्वेस्टर मशीन पर कृषि विभाग का कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे जो प्रतिदिन कटाई की सूचना सेल को उपलब्ध कराएगें, जागरूकता अभियान विशेष रूप से हर न्याय पंचायतवार व ग्राम पंचायत वार क्लस्टर बनाकर राजकीय कर्मचारियों को नामित किया जाएगा, ताकि फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाएं बिल्कुल ना हो।जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें तथा किसी भी दशा में न जलने दे फसल कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा अथवा स्ट्रा रीपर एवं बेलर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा व्यवस्था के बगैर कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर फसल की कटाई नहीं करेगा।यदि कटाई करते हुए पाया जाता है तो उसके कंबाइन को जप्त कर लिया जाएगा और उसके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जाएगा जिसके तहत कंबाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपरस्टार मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाएगा।
