पंचायत चुनाव तक बरकरार रह सकती है अध्यक्षों और प्रमुखों की कुर्सी

               उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव तक जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की जिम्मेदारी यथावत बनी रह सकती है।पंचायती राज विभाग ने दोनों पदों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर चुनाव संपन्न होने तक वे प्रशासक के रुप में कार्य करते रहेंगे।गौरतलब है कि प्रदेश सरकार पहले ही 57,694 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त कर चुकी है।

अब जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई तथा ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है।ऐसे में पंचायत संस्थाओं के संचालन और विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।सूत्रों के अनुसार, ब्लॉक प्रमुख संघ की मांग के बाद पंचायती राज निदेशालय ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभागीय अधिकारियों को नियमों के अनुरुप प्रस्ताव को अंतिम रुप देने के निर्देश दिए हैं।

यदि शासन स्तर से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अपने-अपने क्षेत्र में प्रशासक के रुप में कार्य करते हुए पंचायत चुनाव तक विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते रहेंगे।इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक शून्यता की स्थिति नहीं बनेगी और चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर पर प्रस्ताव पर विचार विमर्श जारी है और जल्द ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा तेज हो गई है,क्योंकि इसका सीधा असर पंचायत चुनाव की तैयारियों और स्थानीय निकायों के संचालन पर पड़ने वाला है।