सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया एक लाख करोड़ का बजट

               मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। करीब सवा दो घंटे के इस बजट में बीजेपी के संकल्प पत्र की झलक देखने को मिली है। बतौर वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने अगले पांच साल में दिल्ली के विकास का रोडमैप साझा किया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लिए ऐताहिसिक दिन है, क्योंकि अब दिल्ली में विकास होने वाला है।उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के पानी के लिए करोड़ों रुपये के बजट का ऐलान किया।

इसके अलावा महिला सुरक्षा पर खास फोकस दिखा। वहीं महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा। इसके अलावा पीने के पानी के लिए 9000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ग्रीन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (IGCCC) बनाया जाएगा। जहां वायु गुणवत्ता, पानी की स्थिति, शोर और कचरा प्रबंधन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर नजर रखी जाएगी। एक ही छत के नीचे शिकायत भी सुनी जाएंगे और उससे संबंधित विभागों के द्वारा हल भी निकल जाएगा। 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियां तैनात की जाएंगी, जिसके लिए 110 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है।

नई जेल के निर्माण का ऐलान, परामर्श कार्य के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। ड्रेनेज को दुरुस्त करने के लिए 630 करोड़ का प्रावधान। बिजली आपूर्ति के लिए 3847 करोड़ का बजट। दिल्ली क्लाइमेट चेंज एयर क्वालिटी पर काम करेगी इसके लिए 506 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा जिलाधिकारियों के दफ्तर को बेहतर बनाने के लिए 53 करोड़। कहा दिल्ली सिर्फ राजनीति की नहीं प्रगति की राजधानी होगी।मॉडल गौशाला के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसानों को पीएम किसान निधि के तौर पर साल में 9000 रुपये दिए जाएंगे, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान। ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 1157 करोड़, सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए 12952 करोड़ के फंड का प्रावधान। मेट्रो के लिए 2929 करोड़ का आवंटन। वर्ष 2025-26 में 5000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का लक्ष्य। बसों में पिंक टिकट के बदले अब महिलाओं को कार्ड दिए जाएंगे।बेघर लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पांच करोड़ के फंड का प्रावधान।सीनियर सिटीजन की ग्रांट देने के लिए 20 करोड़ का आवंटन, यह फंड पिछले चार साल से नहीं दी जा रही थी।

500 नए पालना आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ का फंड का आवंटन। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना के तहत 206 करोड़ रुपए का आवंटन, इसमें एक हजार आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में तब्दील करने की योजना है।महिलाओं के लिए सखी निवास योजना चलाई जाएगी। वन स्टॉप सेंटर के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए पांच करोड़ का फंड। अंत्योदय योजनाओं के लिए 10047 करोड़ का बजट, इन योजनाओं से 9 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए 2500 सहायता राशि, दिव्यांगों के लिए 2500 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये राशि करने का ऐलान।

टूरिज्म-आर्ट कल्चर के लिए बजट, प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए 25 करोड़ का व्यय। इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के लिए 30 करोड़ का फंड आवंटित। कला, संस्कृति, भाषा विभाग की कई परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा हमारी कोशिश है 10 से 13 अस्पताल को चालू करेंगे, इसके लिए 1000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के विस्तार के लिए 320 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 100 स्कूलों में भाषा लैब खोले जाएंगे, इसके लिए 21 करोड़ का बजट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए नए स्कूल खुलेगे,100 करोड़ रुपये का प्रावधान।

175 स्कूलों में स्मार्ट कंप्यूटर लैब बनाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, 11वीं में फेल हुए छात्रों के लिए सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।10वीं पास करने वाले बच्चों को लैपटॉप देगी सरकार, इसके लिए 7.5 करोड़ का प्रावधान। 2025-26 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी हब के लिए 500 करोड़। एजुकेशन हब के लिए मिलेंगे 500 करोड़। सरकार यमुना की सफाई पर 500 करोड़ खर्च करेगी। वाटर टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाने का ऐलान।

वाटर लॉस को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तालाबों को पुनर्जीवित के लिए 50 करोड़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। 100 साल के विकास को ध्यान में रखते हुए जल क्षेत्र में परामर्श केंद्र के लिए 10 हज़ार करोड़ का बजट का प्रावधान। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हर दो साल में किया जाएगा।पारदर्शिता से उद्योग चलाए जाएंगे। बजट में दिल्ली में ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा। नई वेयर हाउस पॉलिसी की घोषणा।

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। विधायक निधि के लिए 300 करोड़ का प्रावधान। शौचालय, स्नान घर, शिशु वाटिका, झुग्गी झोपड़ी इलाकों में पक्की गलियां बनाने का ऐलान।गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख के बीमा के अलावा दिल्ली सरकार भी 5 लाख का बीमा करेगी, जिसके लिए 2144 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया। महिला सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान किया गया है।