सुल्तानपुर : किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे डेढ़ लाख किसान
सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए करीब एक लाख 38 हजार किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले करीब एक लाख 38 हजार किसानों के किसान सम्मान निधि पर खतरा मंडरा रहा है। ई-केवाईसी कराने के लिए अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। शासन ने 12 वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है।
कृषि विभाग के पोर्टल पर जिले के चार लाख 39 हजार 375 किसान पंजीकृत हैं। पंजीकृत किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि पा रहे थे। किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर शासन ने इसका सत्यापन कराने का आदेश दिया था। शासन के आदेश पर कृषि विभाग की ओर से अपात्र किसानों का सत्यापन कराया गया है। सत्यापन में काफी संख्या आयकरदाता समेत कई अन्य अपात्र किसानों की ओर से सम्मान निधि की धनराशि लेने का खुलासा हो चुका है। मृत हो चुके कई किसानों के वारिसों ने धनराशि ले ली है। फर्जीवाड़ा को देखते हुए शासन ने प्रधानमंत्री किसान निधि की धनराशि पाने वाले सभी किसानों की ई-केवाईसी कराने का आदेश दे रखा है। ई-केवाईसी कराने के लिए कई बार तिथि भी बढ़ाई जा चुकी है। फिर भी अभी तक सभी पंजीकृत किसानों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है।
कृषि विभाग के मुताबिक कुल पंजीकृत चार लाख 39 हजार 375 किसानों में से करीब एक लाख 38 किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। शासन ने इस पर सख्ती करते हुए आदेश जारी किया है कि बिना ई-केवाईसी कराए किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त नहीं भेजी जाएगी। इससे ई-केवाईसी नहीं कराने वाले एक लाख 38 हजार किसानों पर किसान सम्मान निधि नहीं मिलने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल, शासन ने एक बार फिर ई-केवाईसी कराने की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी है। 25 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे।
# सोशल ऑडिट का कृषि विभाग कर रहा आंकलन
पात्र व अपात्र किसानों का पता लगाने के लिए कृषि विभाग की ओर से सोशल ऑडिट कराया गया है। 10 मई से शुरू हुआ सोशल ऑडिट का कार्य 30 जून तक चला है। इसमें कृषि विभाग के कर्मचारी, संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और पंचायत सचिव (सेक्रेटरी) शामिल थे। सोशल ऑडिट में शामिल कर्मचारियों ने निर्धारित तिथि पर गांवों में जाकर किसान सम्मान निधि की धनराशि लेने वाले किसानों की सूची चस्पा कराकर पात्र व अपात्र की छंटनी की है। ऑडिट का कार्य पूरा करके टीम ने अपनी रिपोर्ट कृषि विभाग को सौंप दी है। इसका आकलन कृषि विभाग की ओर से कराया जा रहा है।
