भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री

            मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर,आमजन, किसानों,व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े,इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए।

रविवार को 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की मौजूदगी में अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और सभी इकाइयों को पूरी दक्षता से संचालित किया जाए।बैठक में बताया गया कि प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 13,388 मेगावाट हो गई है।साथ ही गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से करीब 10 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी बाधाओं को न्यूनतम रखा जाए और सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 60,858 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें और 715 उपकेंद्र संचालित हैं।ट्रांसमिशन नेटवर्क की उपलब्धता 99.30 प्रतिशत दर्ज की गई है,जबकि पारेषण हानियां घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई हैं।

मुख्यमंत्री ने फीडर वाइज जवाबदेही तय करने, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और आंधी-तूफान जैसी परिस्थितियों में भी त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उपभोक्ताओं को सही और समयबद्ध जानकारी दी जाए तथा समाधान की समयसीमा भी बताई जाए।बैठक में यह भी बताया गया कि इस वर्ष प्रदेश की पीक बिजली मांग बढ़कर 30,339 मेगावाट तक पहुंच गई है।इसके बावजूद आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अन्य राज्यों के साथ पावर बैंकिंग व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को उपभोक्ता हितैषी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल उपलब्ध कराया जाए।प्रदेश में अब तक 89.23 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।जून 2026 से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह 1 से 10 तारीख के बीच पोस्टपेड आधार पर बिल जारी किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर,भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।