सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी,80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा असर
नई दिल्ली।
तहलका 24×7
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।सरकार ने ‘सार्थक-पीडीएस’योजना को मंजूरी दी है,जिससे देश के करीब 80 करोड़ राशन लाभार्थियों पर सीधा असर पड़ेगा।इस योजना पर केंद्र सरकार करीब 25,530 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने राशन व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए तीन बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव राज्यों को आर्थिक सहायता देने से जुड़ा है। अब केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से जिलों, ब्लॉकों और राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने में राज्य सरकारों की आर्थिक मदद करेगी।
इससे राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने में सहायता मिलेगी।दूसरा बड़ा फैसला राशन डीलरों के कमीशन को लेकर लिया गया है।सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने का निर्णय लिया है।इससे उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।वहीं तीसरा बदलाव तकनीक और डिजिटल व्यवस्था से जुड़ा है।
सरकार अब पीडीएस लाभार्थियों का पंजीकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक के जरिए करेगी।साथ ही पूरी राशन व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार राशन पहुंचाने की लागत वहन करेगी,डीलरों की आय बढ़ाएगी और पूरे सिस्टम को अधिक पारदर्शी व आधुनिक बनाएगी।
