सड़क दुर्घटना पर मिलेगा एक लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

              महाराष्ट्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य के पैनल में शामिल और अन्य आपातकालीन अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। पहले यह सीमा कम थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है, ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को समय पर और बिना किसी आर्थिक चिंता के बेहतर इलाज मिल सके।लोक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने इस संबंध में समीक्षा बैठक की।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दुर्घटना पीड़ितों को एक लाख रुपये तक का समय पर और कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि स्वास्थ्य योजना का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।इसी दिशा में कदम उठाते हुए, अबितकर ने घोषणा की कि योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या को 1,792 से बढ़ाकर 4,180 किया जाएगा।

यह प्रक्रिया जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली समितियों के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। इससे राज्य के दूर-दराज के इलाकों में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।योजना को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए कवर की जाने वाली प्रक्रियाओं की संख्या बढ़ाने, दरों में संशोधन करने, अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे उपचार सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

इसके लिए एक अध्ययन समिति का गठन किया गया है, जिसे एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। लोगों को योजना के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। ऐप के माध्यम से योजना के तहत अस्पतालों, बिस्तरों की उपलब्धता और शिकायत दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यह ऐप लोगों को योजना का लाभ उठाने में मदद करेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज करने का सरल माध्यम प्रदान करेगा।

प्रकाश अबितकर ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सूचीबद्ध अस्पताल को हर महीने स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना चाहिए, कैशलेस योजना के तहत कम से कम पांच रोगियों का इलाज करना चाहिए। इन शिविरों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए और कार्यक्रमों का पहले से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

आयुष्मान भारत कार्ड के वितरण में तेजी लाने के लिए सरकार आशा, आंगनवाड़ी, राशन दुकान मालिकों, नागरिक सेवा केंद्रों को शामिल करेगी। इन कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी, जिससे वे अधिक उत्साह से इस काम में सहयोग करेंगे। मार्च से अब तक अस्पतालों को लगभग 1,300 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि आवश्यकतानुसार धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस योजना का कार्यान्वयन पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।